‘इच्छापत्र’ रोक्न राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु सक्रिय

काठमाडौं । कुनै पनि व्यक्तिले मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुने गरी ‘इच्छापत्र गरिदिने प्रावधानसहित संसद्को विधायन समितिले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको ‘लबिङु ले अन्तिम समयमा संसद्मा रोकिएको छ । समितिले इच्छापत्रको व्यवस्थासहित पारित गरी संसद्मा पठाएको देवानीसंहिता राष्ट्रपतिदेखि सभामुख र अन्य एनजीओकर्मीको दबाबमा पारित हुनबाट रोकिएको हो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारीसंहिता संसद्ले सजिलै पारित गरे पनि देवानीसंहितामा ठूला ठाउँबाटै दबाब आएपछि रोकिएको समितिका सदस्य बताउँछन् ।

बिल पद्धतिले सम्पत्तिमा महिलाको हक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नी डा। आरजु राणालगायत अन्य राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा आबद्धहरूले लबिङ गरेका थिए । बाबुआमाको सम्पत्तिमा महिलाले अंश पाउन लागेका बेला ‘बिल सिस्टमु ल्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीपत्नी राणालगायत एनजीओकर्मीले विधेयक रोक्न अभियान नै चलाएका थिए ।

संसद्मा महिला सांसदहरूको समूह (ककस) गठन गरेर त्यसको संयोजक राणा आफैं बनेकी थिइन् । महिला ककसले राष्ट्रपति भण्डारी, सभामुख घर्तीमगरदेखि तीन दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर ‘इच्छापत्र पद्धतिु हटाउनुपर्ने अभियान सुरु गरेका थिए । महिला सांसदले अभियान नै सुरु गरेपछि तीन दलका शीर्ष नेतासमेत पछि हटेको सांसद बताउँछन् । ‘यही गर्नु थियो भने हिजो समितिमा किन संशोधन नहालेको त ? समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘बाह्य दबाबमा विधेयकमा परिवर्तन गर्न खोजिँदै छ ।ु राष्ट्रपति भण्डारीदेखि सभामुख घर्तीमगरसम्मले इच्छापत्र पद्धति हटाउन दबाब दिएको समितिका सदस्य बताउँछन् ।

इच्छापत्रको व्यवस्था ९बिल सिस्टम० का कारण महिलाले सम्पत्ति नपाउने हुन् कि भन्ने शंका गर्नुको अर्थ नरहेको सभापति सत्गौवाले दाबी गरिन् । ‘इच्छापत्र दिने व्यक्ति पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने छैन, महिला पनि हुन्छन्ु, सभापति सत्गौवाले भनिन्, ‘अनावश्यक भ्रम फैलाएर विधेयक रोक्नुको कारण छैन ।ु देवानीसंहिता बिहीबार नै संसद्बाट पारित गर्ने तयारी थियो । तर, शक्तिकेन्द्रको दबाब र लबिङले कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फी रूपमा लिखत गरिदिए निजले इच्छापत्र गरेको मानिनेछु, भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, विदेशी नागरिकलाई भने इच्छापत्र गरी सम्पत्ति दिन नसकिने प्रस्ट उल्लेख छ । ‘कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै संसद्मा व्यापक छलफल गरेर हामीले इच्छापत्र पद्धति ल्याएका हौुं, संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘१३÷१४ वर्षको अध्ययन, छलफल र विश्लेषणपछि यो व्यवस्था गरेका हौं । समितिमा कसैको विरोध नभई सर्वसम्मत रूपमा गरिएको प्रावधानलाई रोक्न खोजियो ।ु इच्छापत्र पद्धतिमा महिलाले अंश नपाउने भन्ने तर्क झुटो भएको अधिकारीले दाबी गरे ।

समितिमा देवानीसंहिता अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘सम्पत्तिमा अंशबन्डाको झगडा कम गर्न र बुबाआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरी भर नपरुन् र आत्मनिर्भर हुन् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो ।ु विदेशमा छोराछोरी भएका कारण बाबुआमाले नेपालमा आफ्ना नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत बेच्न नपाएको र जसको नाममा सम्पत्ति छ उसले आफ्नो सम्पत्तिको निर्णय आफैं गर्न पाओस् भनेर पनि इच्छापत्र पद्धति विधेयकमा राखिएको तर्क उनले गरे । इच्छापत्र पद्धतिले सम्पत्ति पाउने आसले पनि वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्न छोराछोरीलाई बाध्य बनाउने समितिका सदस्य बताउँछन् । अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice