प्रमाणित भ्रष्टाचारी चुनाव लड्न पाउने ब्यवस्थाको पक्षमा उभिए राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौं । बरिष्ठ अधिबक्ता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले अदालतबाट प्रमाणित भ्रष्टाचारीले पनि चुनाव लडन पाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्थाको लबिङ गरिरहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न नपाइने ब्यवस्था गरिएको थियो ।

अदालतबाट प्रमाणित भ्रष्टाचारीले आजिवन चुनाव लड्न नपाउने कानुन ब्यवस्था परिवर्तन गर्न राधेश्याम अधिकारीले संसदभित्र लविङ थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिद्येयक संसदमा दर्ता भएको छ । दर्ता भएको बिद्येयकमा भ्रष्टाचारीले आजिवन चुनाव लड्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

आजिवन चुनाव लड्न नपाउने बिद्येयक संशोधनका लागि अधिकारीसहित १९ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र भ्रष्टाचारी उम्मेद्धार बन्न नपाउने ब्यवस्थाको पक्षमा छन् भने नेपाली कांग्रेस अलमलमा परेको छ ।

‘दुनियाँका कुनैपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेर सजाय पाएका ब्यक्ति पुन चुनाव लड्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था छैन’, अधिकारीले भने ‘त्यही छिमेकी मुलुक भारतमा साजय भोगको ६ बर्षपछि चुनाव लड्न पाउने ब्यवस्था छ ।’ उनले नेपालमा पनि त्यो ब्यवस्था राख्नु पर्ने तर्क गरे ‘भ्रष्टाचार हटाउने मुल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो, कडा ब्यवस्था भए आफै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, ब्यक्तिमाथी नियन्त्रण गरेर भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बन्दैन ।’

विधेयकका दफा १३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पदत देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा बीस वर्ष भन्दा बढीको साजय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।

विधेयकको यही प्रावधानबिरुद्ध कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरु उभिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक इश्वरी न्यौपाने, कानुन विज्ञ नेता राधेश्याम अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, तारामान गुरुङ्ग, गरिबी निवारण तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खडालगायतका १९ सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संसोधनमा विधेयकको दफा १३ (ङ)मा उल्लिखित अपराधमा पाएको साजय भुक्तान गरेको ३ वा ६ वर्षपछि उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।

 

 

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice