पाँच वर्ष अगाडिको काण्ड व्युँताइएसँगै तनावमा झलक खनाल

पाँच वर्ष अगाडिको प्रकरणलाई लिएर अहिले भिबोर सोसाइटी बैंक तनावमा छ । दैनिक जसो बैंकको कार्यलय अगाडि पीडितहरुले धर्ना दिन थालेपछि बैंकको कार्यसञ्चालनमा अवरोध श्रृजना हुन पुगेको छ । केही समयदेखि यो मुद्धालाई चर्काएर पीडित भएकाहरु निरन्तर आन्दोलन र दवाबमूलक अभियान संचालन गरिरहेका छन् । पीडितहरुले बैंकको दैनिक कार्य संचालनमै वाधा पुर्याई आन्दोलन गरिरहँदा धेरैलाई यो बिषयको यथार्थता के हो भन्ने कौतुहुलता उत्पन्न भएको छ । पाँच् वर्ष अगाडि एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकले कुलेश्वर शाखालाई प्रयोग गरी ८७ करोड बराबरको गुड फर पेमेन्ट चेक इस्यू गरेको थियो । त्यहीँबाट उक्त रकम अपचलन भएको थियो । उक्त प्रकरणमा एच एण्ड बी बैङ्कका शाखा प्रमुख निरज नेपाललाई ९ वर्षको जेल सजाय भएको छ । एच एण्ड बीको नाम पछि गएर सोसाइटी डेभलपमेण्ट बैङ्कमा परिणत भएको थियो । हाल भिबोर र सोसाइटी आपसमा गाभिएर भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा कारोबार गरिरहेका छन् । सोही समयको गुड फर पेमेन्ट चेकको मुद्धा फेरि एकाएक व्युतिएको छ ।

२०६९ सालमा बैङ्कको शाखाबाट ७ जनाले मनोजकुमार चौरसियालगायत ७ जनाको खातामा पैसा रहेको आँकलन गरी गुड फर पेमेण्ट चेक लिएका थिए । उक्त खातामा पैसा नै नभएको, रोक्का पनि नगरेको र सबै प्रक्रिया पूरा नगरी गुड फर पेमेण्टको नाममा चेक दिइएको छानबिनका क्रममा पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले त्यतिबेलाको एच एण्ड बी बैङ्कलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ कसुर मुद्दा चलायो ।

त्यसबीचमा बैङ्कविरुद्ध मुद्दामा नजाने सहमति पीडितसँग भएको थियो । सोहीअनुसार पीडितलाई ६० प्रतिशत रकम बैंकले दिने र बाँकी ४० प्रतिशत बदमासी गर्ने खातावाला र कर्मचारीहरूबाट असुलउपर गर्ने सहमति जुटेको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको सीइओ झलक खनालले स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार पीडितहरुले बाँकी रकम पनि बैंकले नै देओस् भन्ने चाहेका, तर उनीहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार ४० प्रतिशत बाँकी रहेको रकम बैंकले दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

केही दिन यता बैंकको दैनिक कार्यसंचालनमा अवरोध सिर्जना मात्र भएको छैन । सर्वसरधण प्रति नै भिवोर बैंक प्रति भ्रम पैदा गराउने काम भएको भन्दै डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

यता,पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि विपक्षीले राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले गत जेठ २ गते तुरुन्त रकम फिर्ता गर्न भिबोरलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको विपक्षीको भनाइ छ । तर, अदालतको आदेश आउनुअघि भएको सम्झौतामा ४० प्रतिशत रकम पीडकले बेहोर्ने उल्लेख रहेको र ६० प्रतिशत रकम बैङकले दिइसकेको छ ।

 

 

 

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice