चुनावको मिति सार्ने र हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने भित्रभित्रै प्रचण्डको तयारी

दक्षिणकै आर्शिवादमा निर्माण भएको प्रचण्ड सरकारले अन्ततः हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिने अन्तिम तयारी थालेको छ । मधेशका पाँच दल एकीकृत भएसँगै उस्का अडानमा झुक्दै प्रचण्ड सरकारले संविधान संशोधन गरी हन्दिी भाषालाई चलनचल्तीको कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिन लागेको हो । प्रचण्ड सरकार मधेसी नेताहरुको यो प्रस्तावमा लचिलो भएसँगै चुनावको मिति सारेर भए पनि मधेसी नेताहरुलाई चुनावमा सहभागी गराउने तयारीमा लागेका छन ।
लामो समयदेखि भारतीय पक्षको लबिङमा मधेसी मोर्चाका रहेका दलले हिन्दीलाई कामकाजी भाषा बनाउन दवाव दिइरहेका छन् । वालुवाटार स्रोतका अनुसार हिजो बसेको बठकबाट त्यसलाई टुङ्गो लगाउने तयारी थालेको हो ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावले नेपालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिन मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन राजी भएकै कारण  चुनावमा भाग लिन्न भन्दै सरकारलाइ दुत्कार्दै आएका मधेसी दल रातारात चुनावमा भाग लिन सकरात्मक भएको बताइन्छ ।

प्रदेश सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासँगै आएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय भाषा नेपाली हुने र प्रदेशमा धेरैले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने वर्तमान व्यवस्थालाई फेर्न चाहेको छ।

धरा ६ मा हालिएको संशोधनले हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्छ। तर त्यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने कम रहेको छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले त्यसको विपक्षमा उभिएको छ । राप्रपाले पनि हिन्दीलाई कामकाजी भाषा बनाउनेमा विरोध गरिरहेको छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice