सभापति देउवाको दुर्दिन,हदैसम्मको हुनसक्छ कारबाही

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले अदालतको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै आइतबार अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन। चैत १५ गते सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत अदालतले कार्यकारिणी अधिकार रहेको सरकारको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता मैनालीले मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।

निवेदकले अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा हालसम्म पनि अटेर गरेको तथा सर्वोच्चको सामाजिक सम्मान प्रतिकूल हुने किसिमबाट न्यायपालिकाको फैसला आदेशको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले विभिन्न कानुनी आधार उल्लेख गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

कारण नं. १

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गर्दै रिट निवेदनलाई सुनुवाई प्रक्रियामा राखेकोमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको बृहत इजलासबाट फैसला भई २०७३ चैत ८ गते भएको सुनुवाइमा अदालतले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेखित ज्येष्ठताको आधारबाहेक अन्य कार्य सम्पादनसम्बन्धी योग्यता सबैमा नवराज सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकन हेर्दा समेत नवराज सिलवालको नै उच्च अंक देखिएको र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेका जयबहादुर चन्द चौथो स्थानमा रहेको सोही नियमावलीको नियम ४१ ले तोकेका बढुवाका आधारहरूमा समेत नवराज सिलवाल नै उपयुक्त भएको, प्रक्रियामा कार्य सम्पादन मूल्यांकनका पक्षमा कुनै दृष्टि नै नदिइएको देखिन आयो।

यसरी गरिएको निर्णय स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको देखिन आएको साथै निज निवेदक नवराज सिलवाल कहीँ कतैबाट प्रहरी माहानिरीक्षक बन्न नमिल्ने योग्यता विपरीत रहे भएको समेत खुल्न नआएको तसर्थ रिट निवेदकको वैध अपेक्षा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यता विपरीत भएको हुँदा औषत उच्च अंक प्राप्त भएका व्यक्तिलाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नु गराउनु भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासबाट गरिएको अदेश उपर विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवहेलना गर्ने कार्य गरेको छ। मिति २०७३ चैत १५ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णयहरूको बुदा नं. ६ मा ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ’ भनिएको छ।

कारण नं. २

विपक्षीको उक्त कार्यले के स्पष्ट गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय, फैसलाहरू सबै आफ्नो निहित स्वर्थ अनुकूल हुनुपर्ने, अनुकूल भएको खण्डमा स्वागत गर्ने र अनुकूल नभएको खण्डमा तुरुन्त नकारात्मक धारणा, खण्डन र आलोचना गर्ने र गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने कुरालाई लक्षित र प्रमाणित गरेको पाइयो। नेपाल राज्यको निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता भई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मान्न तयार रहने सर्त पालना गर्ने गरेको दलले यस्ता प्रकारका संविधान र कानुन विपरित निर्णय गर्नु, अदालतको खिल्ली उडाउनु र अदालतका आदेशहरू औचित्यपूर्ण छैनन् भन्नुले भोलि समाजमा रहेका आपराधिक समूहलगायत गलत नियतले राज्यको कानुनलाई धक्का दिने समूह समुदायलाई समेत प्रोत्साहान गरेको अवस्था छ।

कारण नं. ३

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही धाराको उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ ले प्रदान गरेको सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रही इजलास गठन गरी निर्णय गर्ने अधिकार अन्तर्गत नियमित प्रक्रियामा नै रही गरेका फैसला उपरको नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी र असहमति सरासर नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको, मान्यता प्रदान गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताभन्दा विपरीत रही अदातलको फैसलालाई अनावाश्यक टिप्पणी गरी सामान्य जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र जनता समक्ष अदालतले गरेको फैसला ठिक छैन, गलत ढंगले आयो भनी अदालतको मानमर्दन साथै अदालतलाई कमजोर बनाउने र जनताको तहमा राज्यको एक जिम्मेवार राजनीतिक दलले अदालतको खिल्ली उडाउने कार्य गरेको छ।

कारण नं. ४

यस्ता कार्यले जनताले पति अदालतको अन्तिम फैसला कुनै प्रकारको टिप्पणी र खण्डन गर्नको लागि सामान्य हुने भन्ने सन्देश दिएको छ, जसले गर्दा अदालत कमजोर र सार्वजनिक टिप्पणीको विषय बन्न पुगेको छ। उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यलयको नाममा समेत परमादेशको आदेश जारी भएको भए तापनि यो निवेदन दर्ताको समयसम्म कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। अदालतको आदेशलाई सामान्य रुपमा लिई मान्न पर्ने हैन भन्ने व्यवहार विपक्षीले देखाएका छन्।

अदालत कानुनको व्याख्या गर्ने, कानुनी शासनको स्थापना, कायम गर्ने राज्यको संविधानको संरक्षक संस्था हो। अदालतको उच्चता राज्यको शक्तिपृकीकरणको सिद्धान्तको मान्यतासँगै आएको हुन्छ। राज्यका तीन निकायमध्ये कार्यपालिका राजनीतिक संस्था हो भने व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधिमुलक, सामाजको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमुलक संस्था हो। जसले समाजको सत्यता र आवश्यकताको विषयलाई बुझी राज्य र समाजको आवश्यकतामा कानुनको निमार्ण गर्ने गर्दछ। यस प्रकारका यी दुई निकायमा सबै प्रकारको प्रतिनिधित्वको पक्षलाई खुला गर्नलाई नै सीमित आचरणगत पक्षबाहेकका अन्य कुनै कुराको सीमितता गरेको हुँदैन।

जस्तै विषयगत विज्ञता, शैक्षिक योग्यता लगायत राखेको विश्व अभ्यासमा नै पाइँदैन। तर, अदालत राज्यका यी दुई निकायभन्दा फरक संस्था हो। अझ खुलेर भन्नुपर्दा राज्यको कानुनको व्याख्या गर्दै कानुनअनुरुप अन्य दुई निकायलगायत राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र स्वयम् न्यायपालिकाको नै विषयमा उठेका विवादित विषयमा पनि राज्यका तीन अंगलाई तल राखी सैद्धान्तिक र कानुनी व्याख्यामार्फत सैद्धान्तिक र कानुनी शुद्धता कायम गर्नु हो। यसो भनिरहँदा अदालत पनि स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन र अदालतका न्यायाधीशले गरेका गलत कार्य र आचरणलाई नियन्त्रण गर्न महाअभियोेग लगाउने र अदालतमा न्यायाधीशको पदमा रहेको हैसियतलाई अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार समेत व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई प्रदान गरिएको छ।

अदालतले गरेका गतल निर्णय उपर गलत निर्णय गरेको भए संसद वा सरकारवाट नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रावधान संविधानले नै व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै राज्यको एक जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दल जो संसदमा र हाल सरकारमा समेत प्रमुख हैसियतमा रहेको भए तापनि संवैधानिक र कानुनी बाटोलाई कुनै मान्यता प्रदान नगरी संविधान र कानुनले गर्न नहुने कार्य भनी ताकेको कार्य र राज्यको न्यायपालिकालाई कमजोर वनाई न्यायपालीकाका फैसला आदेशको अवमूल्यन गरी अदालतको सामाजिक विश्वासमा गम्भीर आँच पुर्याउने कार्य गरेको स्पष्ट नै देखिएको हुँदा विपक्षीको कार्यले अदालतको अवहेलना भएको छ।

कारण नं. ५

२०७३ चैत २० गते प्रकाशित नेपाल साप्ताहिकमा समेत नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सर्वोच्चता र गरिमालाई कुण्ठित गर्ने गरी १५ चैतमा निर्णय गरेको उल्लेख भई समाचार प्रकासित भएको छ। सो पत्रिकामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको निर्णयमा उल्लेख भएको विषयवस्तु विस्तृत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेस पार्टीले सो निर्णय गरेपछि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले १८ चैतमा विराटनगरमा ‘आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो, हेर्दैै जाउँ के हुन्छ’ भनी अदालतले गरेको निर्णयउपर चुनौती दिएर बोलेको पनि उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित समाचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुनविज्ञको धारणासमेत राखिएकोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, पूर्वसचिव काशीराज दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, संवैधानिक कानुनविद् गणेशदत्त भट्टलगायतले कांग्रेसको निर्णय न्यूनतम् संवैधानिक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर रहेको र अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको खिलाफमा रहेको बताएकोले पनि नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमा यस्तो निर्णय गरी अदालतको गम्भीर रुपमा अवहेलना गरेको स्पष्ट हुन्छ।

यसरी कानुनका विज्ञ लगायतले समेत गम्भीर त्रुटिपूर्ण निर्णय हो भनी विपक्षीले गरेको कार्यलाई भनेको अवस्थामा पनी विपक्षी उपर कुनै कारबाही नहुनु अबका दिनहरूमा अदालतका फैसला र निर्णयउपर जस्तो पनि टिप्पणी गर्न मिल्ने र मान्न बाध्य नहुने नजिरको विकास र कायम हुने भएको हुँदा पनी विपक्षीलाई अदालतको अवहेलानामा हदैसम्मको कारबाही हुने र गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दल र जनताको समेत जिम्मेवरी राज्यको न्यायपालिकाको गरिमा, छवि र विश्वसनीयतालाई उच्च बनाउँदै लैजाने हो न कि न्यायपालिकालाई केवल कार्यान्वयन नहुने औपचारिक आदेश, फैसला गर्ने निकाय बनाउने होइन। तसर्थ, विपक्षीले गरेको कार्य संविधानको धारा १ (१), १२६, १२८ (२),(४), सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ४(१), ११(२)(क), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १८(१) विपरीत कार्य गरेका हुँदा न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को (१),(२) ले प्रदान गरेको अधिकारको आधारमा सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ।

के हुन्छ अवहेलनामा कारबाही?

अदालत अवहेलना मुद्दा फौजदारी र देवानी दुबै किसिमको हुन्छ। अधिवक्ताहरूका अनुसार यसमा जेल सजायदेखि जरिवाना व्यवस्था गरिएको हुन्छ। न्यायप्रशासन ऐन २०७३ अनुसार अदालत अवहेलना मुद्दामा एक वर्षसम्म जेल, दस हजार जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था छ।

अदालत अवहेलनामा एक रुपैयाँ जरिवना भएमात्र पनि उसको नैतिक चरित्र गुमेको बुझिन्छ। त्यस्तो चरित्र नभएको अवस्थामा राज्यका महत्वपूर्ण स्थानमा हुने नियुक्तिमा कानुनी वैधता सकिन्छ र यदि नियुक्ति भइहाले अदालतले तुरुन्तै बर्खास्त गर्नसक्छ।

विश्वमा अदालत अवहेलना गरेको मान्छे प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त भएको इतिहास छ। अवहेलना मुद्दामा व्यक्तिले क्षमा माग्न सक्ने व्यवस्था छ। क्षमा माग्न आएको र अदालतले क्षमा दिएकै अवस्थामा पनि ऊ नैतिक रुपमा पराजय भएको मानिन्छ। यस्तै, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै नबुझेको मान्छे कार्यपालिका प्रमुख बन्न कसरी सक्छ भनेर अदालतले व्याख्या पनि गरिदिन सक्छ।

(शुभदिनबाट साभार )

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice