मलेसियन र बंगलादेशी गिरोहको संरक्षण, कर तिर्ने संस्थामाथी प्रभू साहको धावा

काठमाडौं । ब्यवस्थापिका संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले बायोमेट्रिकका नाममा करोडौ रकम ठगि गर्ने गिरोहलाई उन्मुक्ति दिँदै राज्यलाई ४० प्रतिसत कर तिर्ने बैधानिक संस्था इमिग्रेशन सेक्यूरिटी क्लिरेन्समाथी धावा बोलेका छन् ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न बायोमेडिकल अनिवार्य गरिएको छ । मलेसियामा रहेका बंगलादेशी गिरोहबाट नेपालमा सञ्चालन भइरहेको बायोमेडिकल गर्दा प्रतिकामदारले पाँच हजार रकम तिर्ने गरेका छन् । नेपाली कामदारले तिरेको रकम बंगलादेशी गिरोह, मलेसियन गिरोह र तिनैका नेपाली एजेन्टहरुले लिने गरेका छन् । तर ती बायोमेडिकल गराउने संस्थाहरुले भने नेपाल सरकारलाई आयकर तिर्ने गरेका छैनन् ।

आयकर नतिर्ने अबैधानिक संस्थाहरुलाई श्रम समितिका सभापति साहले संरक्षण दिएका छन् । भने, ४० प्रतिसत कर तिर्ने आइएससीलाई कारवाहीका लागि गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छन् । बैदेसिक रोजगारमा जानेहरुको मेडिकल गराउँदा एक हजार पाँच सय कुल लागत लाग्ने भएपनि नेपालमा सञ्चालित बायोमेडिकलहरुले पाँच हजार रकम लिने गरेका छन् । बायो मेडिकलका नाममा अबैधरुपमा रकम लिने संस्थाहरुलाई श्रम समितिले उन्मुक्ति दिएको छ ।

संसारका धेरै ठुला वा साना देशमा जाने नेपालीहरुका लागि सेक्यूरिटी क्लिरेन्स राखिएका छन् । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा जाने नेपाली कामदारका लागि नेपालमा सेक्यूरिटी क्लिरेन्स राखिएका छन् । ‘नेपाल भन्दा ती देशको निर्णय अनुसार राखिएका हुन्’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुधिर भट्टराईले भने ‘दौत्य सम्बन्ध भएका देशहरुको निर्णयमा नेपाल बोल्न मिल्दैन ।’

त्यसै अन्तर्गत मलेसियन सरकारको निर्णय बमोजिम नेपालमा पनि इमिग्रेशन सेक्यूरिटी क्लिरेन्स स्थापित भएको छ । सेक्यूरिटी क्लिरेन्स संस्थाहरुले प्रतिब्यक्ति तीन हजार रुपैया लिने गरेका छन् भने नेपाल सरकारलाई ४० प्रतिसत आयकर समेत बुझाउने गरेका छन् । तर तिनै संस्थामाथी केही ब्यवसायीको प्रभावमा परेर साहले कारवाहीको सिफारिस गरेको एक ब्यवसायीले बताए ।

संसारभरीका देशहरुले आफ्नो देशलाई ‘क्रिमिनल प्वाइन्ट’ नवनाउन सेक्यूरिटी क्लिरेन्स राख्ने गरेका छन् । ति सेक्यूरिटी क्लिरेन्सहरु सम्बन्धित देशको मुख्य सुरक्षा केन्द्रसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसै अन्र्तगन नेपालमा धेरै देशका सेक्यूरिटी क्लिरेन्स पनि सञ्चालित छन् । दौत्य सम्बन्ध भएका देशमा सेक्यूरिटी क्लिरेन्स राख्न पाउने अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसारको कार्य मानिन्छ । तर श्रम मन्त्रालय, विभागका केही कर्मचारी र समितिका सभापतिको मिलेमतोमा कारवाहीको सिफारिस गरिएको ब्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

मलेसियाले कुन देशबाट कुन कामदार कुन कम्पनीका लागि आएको छ र उसले तोके अनुसारको मजदुरी ज्याला दिएको छ या छैन भन्ने पत्ता लगाउन नेपालका आइएससी स्थापना गरेको थियो ।

photo

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice