मन्त्री रमेश लेखकले एक कानले सुनेर अर्काे कानले उडाइदिएपछि….

दिक्तेल । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणधिन रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत हलेसी – दिक्तेल सडक (३५.५ किलोमिटर) खण्ड ठेकेदार कम्पनीहरुको लापर्बाहीका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।

लुम्बिनी कन्काई सूर्य जेभी, (१२किलोमिटर), लामा नागार्जुन जेभी (१२ किलोमिटर) र लामा नागार्जुन त्रिशुली जेभी (११.५किलोमिटर) कम्पनीले कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएका हुन् ।

निर्माण व्यवसायी तथा कन्ट्रयाक्टर रामबहादुर पाख्रिन भन्छन्–‘सडक रेखाङकनभित्र परेको स्थानीयबासीहरुको जग्गा र घरको मुआब्जा दिएको छैन । ठेकेदाहरुले विद्युत प्रशारण लाइनको पोल हटाएको छैंन ।  भवन डिभिजन कार्यालयले घरको मूल्याकंन नगर्दा मुआब्जामा प्रभावित भएको छ । महिनैपिच्छे योजना प्रमुखहरु फेरिएको छन् । अहिले सम्म सम्बन्धित निकायले कुनै कदम अगाडि बढाएको छैंन ।’

पटक पटक राजधानीबाट अनुगमनका लागि आएका डाइरेक्टरहरु हलेसी महादेवको दर्शन गरि फर्किने मात्रै गरेका छन् । अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पहल नभएको हर्कपुर सडक डिभिजन कार्यलयले  एसकाठमाडौंलाई जानकारी गराएको छ ।

हलेसी – दिक्तेल सडक योजना कार्यालय स्थापित भएको दुई बर्ष बढी भैंसकेको छ । त्यस यता ६ जना योजना प्रमुख परिवर्तन भईसकेका छन् भने हाल कार्यालय योजना प्रमुख बिहिन छ । अहिले कार्यालयमा कर्मचारी पनि बस्दैनन् । डि.ई. नियुक्ति लिएर पुग्ने बित्तिकै सरुवा भइहाल्छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर,ओखलढुंगालाई रेखदेख तथा कार्यसञ्चालन गर्न निर्देशन भएतापनि उक्त डिभिजनले ३ वटा जिल्ला हेर्न नसक्ने पूर्व डिभिजन प्रमुख दिप बराही बताउँछन् ।

आयोजना नियुक्ति नहुनाका कारण हलेसी – दिक्तेल सडक योजना निर्माण कार्यमा प्राबिधिक सहयोग नपुग्नुका साथै सडक रेखाङकनभित्र परेका जग्गा र घरको मुआब्जा वितरण कार्यमा समेत प्रभाबित भएको छ ।

यता, आयोजना निर्देशनालय (एडिबि) संगको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले उक्त सडकखण्डको कालोपत्रे गर्नुपर्ने समयावधी ५ महिना मात्र बाँकी छ । सडक धुलाम्मे छ । हिउँदको समयमा धमाधम काम  गर्ने बेला सुनसान देखिएको छ । हालसम्म स्थानीयबासीहरुले घर तथा जग्गाको मुआब्जा दिने भनिएपनि पूरै भूक्तानी दिइएको छैंन ।

उक्त सडक दक्षिण एसियाली उप–क्षेत्रीय सडक सञ्जाल परियोजना अन्तर्गत आयोजना निर्देशनालय (एडिबि) तथा सडक विभागको समन्वयमा अनुगमन, रेखदेख, तथा निर्माण कार्यमा देखिएका अबरोध हटाउने सम्बन्धित निकाय नै मौन छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice