bijaystdClass Object ( [error_code] => 12 [error_msg] => REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) [request_args] => Array ( [0] => stdClass Object ( [key] => method [value] => fql.query ) [1] => stdClass Object ( [key] => format [value] => json ) [2] => stdClass Object ( [key] => query [value] => SELECT url, normalized_url, share_count, like_count, comment_count, total_count, commentsbox_count, comments_fbid, click_count FROM link_stat WHERE url = http://yeskathmandu.com/2016/09/32116 ) ) )

अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पायो

यो सरकार कति सम्म भारतमुखी छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजधानीको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै सरकारले २००८ मै १८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गरी ठेक्केदार भारतलाई नै बेच्ने बताएको थियो । तर देशका ठूला आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको ठेक्का पनि भारतले नै पाए पनि लगानी जुटाउन नसक्दा अहिले सो काम स्थगित हुन पुगेको छ  ।

सरकारले दुई विदेशी कम्पनी सँग फोहोर व्यवस्थापन गर्न तीन वटा प्याकेज नै तयार गरि बागमति अञ्चलका तीन जिल्लाहरु भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंमा परियोजना विकास सम्झौता( पिडिए) गरेको लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार काठमाडौं फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा फिनल्याण्ड कम्पनी नेपवजले पाएको छ भने ललितपुर र भक्तपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी ग्रीन भ्यालीले पाएको छ ।

त्यस्तै, नेपालका दुई ठूला आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीका प्रवर्द्धक दुई भारतीय कम्पनी जीएमआर र एसएभीएन तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन असफल भएसँगै उनीहरुले लगानी बोर्डमा एक वर्षको समय थप गर्न प्रस्ताव पठाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आगामी केही महिना भित्रै दुबै कम्पनीले फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्नुपर्ने छ । यद्धपी क्लोजर गरिनसकेको खण्डमा उक्त सम्झौता खारेज हुने बोर्डले जानकारी गराएको छ । ‘उहाँहरुले एक वर्षको समय थप गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव पठाउनुभएको छ यदि त्यो चित्तबुझ्दो रहेछ भने समय थप गर्छाै नत्र उक्त सम्झौता खारेज प्रक्रियामा जानेछ ।’अधिकारीले भने ।

लगानी बोर्डका अनुसार माथिल्लो कर्णालीमा विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १ खर्व १० अर्व लगानी गर्ने भएको छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice