एमालेलाई माइनस गर्ने ताकत शेरबहादुर र प्रचण्डसँग छैन

गुलावजंग शाह(एमाले केन्द्रीय सदस्य)

दाहाल नेतृत्वको सरकार आउन साथ संविधान संशोधनको कुरा जोडतोडसँग उठेको छ, एमालेको धारण के हो ?

संविधान संशोधन भनेको केताकेटीको खेल होईन । जहाँ चाहियो, जतिबेला चाहियो संशोधन भइहाल्ने । संविधान समग्र जनताको हितमा छकि छैन् । त्यसका आधारमा संशोधन हुने हो । यो संविधान दुई तिहाई भन्दापनि धरै ठुलो संख्याले पास गरेको संविधान हो । तत्काल के के विषयमा संशोधन गर्नु पर्ने हो, खाता तयार हुनु परयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका दूतका रुपमा उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधि भारत जानुभयो । भारतीय भूमिमा उहाँले नेपालको संविधान संशोधनको कुरा गरेको बाहिर आएको छ । यो नितान्त गलत कुरा र अभ्यास भयो । यसले हस्तक्षेप निम्त्याउँछ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । यसको एमाले स्थायी समितिले पनि विरोध गरिसकेको छ र प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग पनि गरिसकेको छ । संविधान संशोधन राष्टिय आवश्यकतमा हुन्छ, कुनै पार्टीको सरकार बनाउन र त्यसलाई टिकाउन वा कुना कन्दरामा अमुख शक्तिसँग  गरिएको सम्झौताका आधारमा संविधान संशोधन हुँदैन ।

 उसो भए संविधान संशोधनमा एमालेले साथ दिँदैन ?

नेकपा एमालेलाई माइनस गर्ने यो मुलुकमा अर्काे कुनै राजनीतिक शक्ति छैन । फगत गलफत्तीका लागि केही यस्ता कुरा पनि आएका छन् ।  माइनस को त कुरै छोड्नुहोस कमजोर बनाउन सक्ने ताकत पनि प्रचण्ड र शेरबहादुरसँग छैन ।
भर्खरै मात्रै एमाले नेतृत्वको लोकप्रिय सरकार देशी विदेृशी चलखेलका कारण बर्हिगमण भएको छ । यो नेपाली नागरिकले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यही भएर सरकारमा रहँदा पनि लोकप्रिय थियो र हट्दा पनि लोकप्रिय छ । अराजक सम्झौताका आधारलाई प्रमाणित गर्न एमालेले संविधान संशोधनमा साथ दिँदैन ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई तपाई र एमालेको आँकलन के छ ?

जसको जग अप्राकृतिक हुन्छ, त्यसको परिणाम सुखद हुँदैन ।  म तपाईलाई के कुरा सम्झाउन चाहान्छु भने  २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु ग¥यो ।  त्यसबेला सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । त्यही बेला देउवाले माओवादीलाई सिध्याउन किलोशेरा एक, किलोशेरा दुई, किलोशेरा तीन दमन योजना कार्यान्वयन गराए । माओवादीलाई शेरबहादुरप्रति निकै आक्रोस र प्रतिसोध पनि थियो । परिणाम कैलालीमा देखियो । देउवालाई निशाना बनाएर माओवादीले आक्रमण पनि गरे । तर सुरक्षाकर्मीको उच्च सर्तकताका कारण उनी बाँच सफल भए ।
अहिले त्यो दुई शक्ति एक भएको छ, त्यो एक हुनुमा उनीहरु मात्र जिम्मेवार छैनन, देशी विदेशी शक्तिको हात पनि त्यति नै रहेको एमालेको ठहर छ । त्यस्तो आधारमा बनेको सरकारबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन ।  यो अप्राकृतिक सरकार जनताको हितमा छैन । र, लामो समय चल्न पनि हुँदैन ।

कांग्रेस–कम्युनिष्ट, कम्यूनिष्ट–कम्यूनिष्टबीचको गठबन्धन पनि टिकेन, यसको मुख्य जिम्मेवार को हो ?

म एउटा सानो कुरा जानकारी गराउँ ।  दोस्रो संविधान सभाको निवार्चनमा एमालेले  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । एमालेले चाहेर मात्र संम्भव थिएन ।  सवै दलले चाहेको भए अवश्य हुन्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने ब्यवस्था भएको भए सरकार ढाल्ने र बनाउने पुरानो र भत्ता संसदीय खेलमा देश फस्ने थिएन । यो साँचो हो । कांग्रेस वस्र्टन मिनिस्टरी सिस्टम भन्दा माथी जानै सकेन । जसका कारण यो पुरानो खेलमा देश फेरी फस्यो ।
अब संसदीय खेलमा लागेपछि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुन्छन् । यसका कहिले कसैसँग गठबन्धन बन्छन् कहिले अर्काेसँग गठबन्धन बन्छ । तर कांग्रेस–कम्यूनिष्ट भन्दा, कम्यूनिष्ट–कम्यूनिष्टको गठबन्धन टिक्नु पर्दथ्यो । कम्यूनिष्टहरुको दुई तिहाई बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गरी जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने ब्यवस्था अंगिकार गर्नु पर्दथ्यो । त्यसका माओवादी चुक्यो र अप्राकृतिक गठबन्धन गर्न पुग्यो । वस्र्टन मिनिस्टर सिस्टमको कांग्रेस मान्यतालाई माओवादीले साथ दिएको छ ।

एमालेले जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको फास्ट्रयाक अहिले फेरी भारतलाई दिने सम्झौता दिल्लीमा भयो भन्ने कुरा आउको छ । यसमा तपाईहरुको धारणा के हो ?

फस्ट्रयाक आम नेपालीको सरोकारको विषय हो । अघिल्लो सरकारले फस्ट्रयाक नेपालीले आफै बनाउनु पर्छ भनेर रकम पनि बिनियोजित गरेको थियो । अब अहिले फेरी भारतलाई दिने गरी कुनै कुरा भएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो सरकार कस्को ताकतमा बनेको रहेछ ? के गुन तिर्न दाहाल सरकारले यो राष्ट्रघाति काम गर्दैछ ? सवैले बुझनु पर्दछ ।
यस्तो राष्टघाति कामको एमालेले भण्डाफोर गर्ने निश्चित छ ।

एमाले पार्टीलाई मधेस विरोधीको आरोप लागेको छ नी ?

आफुलाई मधेसको मसिहा सम्झिनेहरु पनि सरकारमा सहभागि भए । उनीहरुका पालामा मधेसले के पायो ? यो प्रश्न मेरो होइन, आम मधेसवासीको हो र मसिया सम्झनेहरुलाई नागरिकको प्रश्न हो । अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सवैभन्दा बढि न्याय मधेसी र मधेसी नागरिकलाई गरेको छ । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बजेट मधेसी जनताका पक्षमा बिनियोजित गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लालाई विकासका लागि ५० करोडसम्म रकम विनियोजित गरिएको छ । एमाले मधेसी विरोधी होइन, मधेसका आदिबासीहरुका पक्षमा उभिएको पार्टी हो । यो कुरा मधेसको मसिहा सम्झनेलाई नपचेको मात्र हो ।

एमाले नेतृवको सरकारले मधेस केन्द्रीत दलको आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरयो । पछि फेरी त्यही निर्णय दाहाल नेतृत्वले गरयो नी ?

जबकि ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनमा मारिएकालाई  १० लाख दिने निर्णय गरिसकेको थियो भने केही बाहेक धेरै परिवारले क्षतिपूर्ति पनि बुझिसकेका थिए । पुनः त्यही निर्णय गरेर दाहाल सरकारले जगत हँसाएको छ । यो एउटा नाटक हो ।  यस्ता काईते कुराबाट जनताको आँखामा छारो हाल्न सकिँदैन । यसलाई भनिन्छ झुटको खेति ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice