• शुक्रबार ०३, कार्तिक २०७४

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत र विष्णु पौडेललाई पाँच हजार जरिवाना

भष्ट्रचार ऐनको वर्खिलापमा उत्रिएपछि पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र विष्णु पौडेल फन्दामा पर्ने भएका छन । उनीसँगै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको बर्खिलाप गरेको फेला परेको छ ।

डा. महतले अर्थमन्त्री बनेको समयमा कानुन उल्लघन गरेका हुन भने डा. नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएको बेलामा कानुन उल्लघन गरेका हुन् ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री महतले आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कानुनको उल्लघन गरेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । विवरण नबुझाएकोमा दुबै ब्यक्तिलाई कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिएका छन ।

‘समयमै विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीको विवरण अख्तियार पठाएका छौं, अख्तियारले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर पुन विवरण भर्न लगाउने हो, यसरी कारवाही भइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने ।
सो आर्थिक बर्षमा विवरण बुझाउनु पर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीमध्ये २२ हजार ८ सयले विवरण बुझाएका छैनन् । तत्कालिन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि समय गुज्रेपछि विवरण बुझाइकी छिन् ।

समयमै विवरण नबुझाउनेहरुमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महत र योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य तथा अर्थमन्त्रालयका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाल पनि रहेका छन् । यस्तै कर्णाली विकास आयोग र सुदुरपश्चिम विकास आयोगका पदाधिकारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका ५ जना कर्मचारी, राष्ट्रिय बाणिज्य र कृषि विकास बैंकका ३०र३० जना, उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदका ३० जना, नेपाल वायुसेवा निगमका ३ सय जना र जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाका कर्मचारीमध्ये १४५० जनाले विवरण बुझाएका छैनन् ।

यस्तै नेपाल टेलिकमका ४० जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २५ जना, कृषि अनुसन्धान परिषदका ७० जना र ७० ओटा सरकारी अस्पतालका कुनै पनि पदाधिकारी र कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice