आफन्त खोजिदिने आशामा छन्— द्वन्द्वपीडित

(कालिका खड्का)

काठमाडौँ । बेपत्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफन्तजनको खोजी गरिदिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी आउने क्रम जारी छ ।

आयोगले पीडितको अनुरोधलाई ध्यानमा राखेर यही साउन २६ गतेसम्म उजुरी दिने समय थप गरेको छ । गत वैशाख २ गतेदेखि आयोगले उजुरी लिन सुरु गरेको थियो । हालसम्म आयोगमा दुई हजार ७ सय ८० उजुरी परिसकेको छ । बेपत्ता आफन्त अझै सकुशल भेटिने आशामा केही परिवार प्रतीक्षारत छन् । केहीले जिउँदो भेटिने आस नभए पनि अन्तिम संस्कारका लागि जस्तो अवस्थामा भए पनि खोजी पाऊँ भनेर उजुरी गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता प्रा. डा. विष्णु पाठकका अनुसार आयोगको म्याद सकिन छ महिनाअघिसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । बेपत्ता आफन्तका परिवारले ‘कि सास कि लास, नभए चिहान मात्र देखाइदेऊ, किरिया गर्न पाऊँ’ भनेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका एक हजार ४ सय ९५ जनालाई सरकारले राहत वितरण गरेको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । अहिले आयोगले अनुसन्धान गरिरहँदा बेपत्ताको सङ्ख्या बढेको देखिएको छ ।

द्वन्द्वका समयमा कोही राज्य पक्षबाट र कोही विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता पाठकले भने – “बेपत्ता यही तरिकाबाट पारिएको भन्ने छैन, धेरै तरिकाले बेपत्ता पारिएका छन्, तत्कालीन समयमा हराइरहेकाका सङ्ख्याप्रति सरकारले चासो नदिँदा अहिले अनुसन्धान सही हुन्छ भन्ने आशामा उजुरी बढ्यो ।”

लमजुङ जिल्लामा राज्यले १६ जना बेपत्ता भएको भनेर तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर त्यसको आधाको पनि खोजी गरिएकोे देखिँदैन । इलाम जिल्लाको तथ्याङ्क अनुसार तीन जना बेपत्ता पारिएका छन् तर १४ जना हराएको उजुरी आयोगमा परेको छ । तत्कालीन समयमा पहुँच नहुनेले राहत लिन पनि सकेनन् । वास्तविक पीडितले न्याय पाएनन् ।

आयोगले उजुरीका आधारमा बेपत्ता प्रत्येकको विवरण तय गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा पाठकका अनुसार हालसम्म उजुरी परेका व्यक्तिको एक हजार ८ सय फाइल तयार भइसकेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा बृहत् अनुसन्धान सुरु गरिनेछ । बृहत् अनुसन्धानका क्रममा आयोग प्रत्येक बेपत्ता पारिएका परिवारकहाँ पुग्नेछ । १५/१५ जिल्ला भाग लगाएर ६५ जिल्लामा आयोगको टोली पुगिसकेको छ ।

जीवितै आउने आशा

बेपत्ता पारिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अझै केही परिवारजनमा आफन्तहरु जिउँदै आउने आशा बाँकी छ ।     भक्तपुरमा एक महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई बेपत्ता पारिएको अवस्थालाई सम्झँदै यसरी सुनाइन् – “मेरो श्रीमान् सुनसरीमा चार/पाँच वटा मोटरसाइकलले खेदेपछि लड्नुभयो । पक्रेर सुरक्षा निकायले लगे । यसपछि उहाँ बेपत्ता हुनुभयो । म एक्लै भएको बेला उहाँ आउनुहुन्छ, मसँग बोल्नुहुन्छ तर म निद्रामा हुँदो रहेछु ।

राज्यबाट राहतस्वरुप रु पाँच लाख लिएको र श्रीमान्लाई जिउँदै ल्याइदिए लिएको पैसा फिर्ता गर्ने उहाँ बताउछन् । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । केही परिवार अहिले पनि बेपत्ता आफन्तहरु जीवितै आउने आशामा छन् । बेपत्ता आफन्त सकुशल आउने आशा भए पनि त्यो त्यति सम्भव देखिँदैन । आयोगका प्रवक्ता डा. पाठकले भने – “अपवादका रुपमा कोही भागेर विदेश गएको भए फर्केर आउलान् तर अधिकांश मानिस बाँचेको पाउन मुस्किल छ ।”

द्वन्द्वका बेलामा राज्य र विद्रोही पक्षबाट फरक फरक तरिकाबाट व्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन् । सोलुखुम्बु जिल्लामा घटेको एउटा घटना यस्तो छ – घर अलि एकलासमा छ । तत्कालीन जनयुद्धकालमा एक दिन राति केही मान्छे आउँछन् र “ए ढोका खोल्नुस् न” भन्ने आवाज आउँछ । सात जनाको परिवार त्रसित भएर ढोका खोल्दैनन् । तर एउटा अर्को मधुर आवाज आउँछ । “ढोका खोल्नुस् न हो हामी पो हो त ।” चिनेको जस्तो स्वर लागेपछि ढोका खोलिन्छ । युवती छोरीलाई लिएर जान्छन् । परिवारले नलान आग्रह गरेपनि सुनुवाइ हुँदैन । राति कुन पक्षका मानिस आएका हुन् भन्ने थाहा छैन ।

“मेरी छोरीलाई राति नलानुस्” भन्दा चिनेजस्तो स्वरले भन्छ – “केही कुरा सोध्नु छ । २४ घन्टाभित्र यही ल्याइदिन्छौँ ।” ती छोरी कहिल्यै फर्केर आइनन् । तत्कालीन द्वन्द्वका समयमा सेनाले ७७ प्रतिशत व्यक्ति बेपत्ता पारेको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

संसारका बेपत्ता आयोग सफल छन् ?

द्वन्द्वपछि न्याय निरुपण गर्न विश्वका ५४ देशमा यस्ता खालका आयोग गठन भएका छन् । त्यसमध्ये १२ देशमा बेपत्ता आयोग बनेको छ । तीमध्ये अर्जेन्टिना र पेरु आंशिक रुपमा सफल भएको देखिन्छ । आयोगले अनुसन्धान राम्ररी गर्न न्यूनतम १० वर्ष लाग्ने जनाएको छ तर सरकारले दुई वर्षका लागि मात्र आयोग गठन गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा. पाठकले भने – “धनुषाका पाँच विद्यार्थीको उत्खनन् गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सात वर्ष लाग्यो । बृहत् रुपमा अनुसन्धान गर्न १० वर्ष लाग्छ । एक हजार ८०० मा २५ प्रतिशतको मात्र उत्खनन् गर्नु परे पनि विज्ञहरु चाहियो । उत्खनन विधि महङ्गो हुन्छ ।” आयोगले अनुसन्धानपछि दोषीलाई कारबाहीका लागि र परिवारजनलाई परिपूरणका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice