यि हुन करमा तर मार्ने उर्जाविद ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान , ३२ करोड कर नतिरेको दावी

चन्दा बुझाएर ठूलाबडासँग नजिकिने धन्दावालहरुको असली अनुहार छर्लङ्गिने करोडौंको एउटा काण्ड छरपष्ट भएको छ । यदि उनको शयनकक्षमा छिरेर ल्यापटप कब्जा नगरिएको भए सेतो आवरणमा आठ वर्षदेखि चलाइँदै आएको कालो कर्मको पर्दाफास हुने नै थिएन ।

उर्जामा ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो धनी मानिने देश नेपालका जलस्रोत विज्ञ हुन् उनी । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुवै ठूला छिमेकी राष्ट्रको औपचारिक भ्रमणमा सँगै थिए । लाइसेन्स ओगट्नमा कसैले नभेट्ने अर्थात् झोलामा खोलाका बादशाह । नाम हो, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ।

बैंकबाट एकथरि वितरण बुझाएर ऋण लिने अर्थात् नाफाको आकर्षण दिएर सुविधा उछिट्याउने अनि कर तिर्दा घाटा देखाउने । यस्तै भोलाभाला आवरणमा आर्थिक अपचलन गर्दा उनले सरकारलाई भ्याट, आयकर र लाभांश करसहित ३२ करोड ६५ लाख तिर्नुपर्ने ठहर भएको छ ।

कार्यालयको कम्प्युटरमा घाटाको कारोबार देखाउने तर साँझ–बिहान आफ्नो बेडरुममा बसेर वास्तविक हिसाव किताव निकाल्ने गर्दा उनले जरिवाना र वास्तविक कारोबारसहित यति धेरै कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको हो । उनका तीन वटा कम्पनी त्रिशक्ति इन्भेष्टमेन्ट, हाइड्रो सोलुसन र त्रिशक्ति केबल इण्डष्ट्रिजमार्फत् अत्यधिक करछली हुने गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै केबल इण्डष्ट्रीमा २१ करोड, हाइड्रोमा ६ करोड र त्रिशक्ति इन्भेष्टमेन्टमा ५.१६ करोड कर छली फेला परेको राष्ट्रबैंक स्रोतको दाबी छ । यसै प्रकरणमा उनलाई समात्ने राजश्व अनुसन्धान विभागले भ्याटबापतको अन्तिम कर निर्धारण गरी दस्तुर बुझाउन चिठी बुझाइसकेको छ भने आयकर असुल्न सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिएको छ ।

३२ करोडभित्र चितवनको घर भाडामा लगाएर बहाल कर नबुझाएको पाटो भने समेटिएको छैन । पत्नी विमला पनि डेण्टिष्ट रहेको र उनले बिरामी जाँचेबापत असुलिएको स्वास्थ्य सेवा शुल्क सरकारलाई नबुझाएकोमा अर्को फाइल तयार हुँदैछ । करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडकले अहिले यस विषयमा छानविन गर्दै गरेको बताइन्छ ।

ज्ञानेन्द्र कतिसम्म चलाख भने यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा बयान दिन आफू एक दिन पनि गएनन् । अख्तियारी दिएर कर्मचारीलाई पठाए । उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाहरुलाई दलालीको निम्ति हारगुहार गरे ।

उनले अन्तिम हारगुहार गर्ने भनेको पुनरावलोकन मात्र हो । एक तिहाई दण्ड जरिवाना अर्थात् ११ करोड धरौटी राखेर आन्तरिक राजश्वमा अपिल गर्न सक्छन् । त्यसमा हारे भने ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजश्व न्यायाधिकरणमा जान बाटो खुल्नेछ । यस्तै यस्तै घटनाबाट उत्प्रेरित भएर सरकारले नाफा नोक्सानको हिसाव–किताव फरक परे लेखा परीक्षक र करदाता दुवैबाट असुलउपर हुने गरी आर्थिक ऐनमा संशोधन गर्न लागेको छ ।

व्यापार भन्दै ऋण लिने, अरु कारोबार गर्ने तर कर छल्ने यस्ता सफेदपोसहरुको संख्या राम्ररी छानविन गर्ने हो भने तत्काल सय जनाको हाराहारीमा निस्कने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

जनआस्थाबाट

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice