• शुक्रबार ०३, कार्तिक २०७४

कालोबजारीया हाईहाई,कानुन मन्त्री कता खै ?

मुलुकमा कालोबजारीयाहरु दिन दुई गुणा रात चार गुणा वढि रहँदा सरकारले तिनै कालोबजारीयाको संरक्षण र पक्षपोषण गर्ने गरी नयाँ ऐन संशोधन गरेको छ । सरकारले नयाँ संबिधान बमोजिम पुराना कानुनहरुलाई अद्यावधिक गर्न भन्दै केहि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको ऐन मार्फत कालोबजारीहरुको सजाय १० वर्षबाट घटाएर एक वर्षमा झारिदिएसँगै कानुनविद् र उपभोक्तावादीहरुले यस्लाई कालोवजारीयाहरुको दवावमा संसोधन भएको जिकिर गरेका छन ।
यस अगाडि कालोबजारीयाहरुलाई १० वर्ष सम्म हुने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै एक अधिकतम एक वर्षमा सिमित बनाइएपछि ऐन संशोधन भएको केही दिन नबित्दै अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले रिट दायर गरिसकेका छन ।

 सरकारले कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा संसोधन गरि ऐनको दफा २ को खण्ड (क), (ख), दफा ३ को उप दफा (१), दफा ४, दफा ५ तथा दफा ६ समेतलाई संसोधन गरि क्रमशः १० बर्ष, ३ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, २ बर्ष सम्म कैद हुने र विगो बमोजिम जरीवाना वा दुबै सजाय प्रावधानहरुलाई संसोधन गरी सबै कसुरमा १ बर्ष सम्म वा सो भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अगाडि बमोजिमको जरिवानाको व्यवस्थालाई समेत संसोधनले हटाएको छ । कानुन नै पढेका कानुन मन्त्री अग्नि खरेललाई समेत चक्मा खुवाएर संसोधन गरियो वा यसमा उनकै संलग्नता छ, त्यो चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यो संसोधनले कालो बजारी सम्बन्धी मुद्धालाई अदालत जानबाट रोकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छिनोफानो गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संबिधानको धारा १५२(२) मा एक वर्ष भन्दा बढि सजाय हुने फौजदारी मुद्धा अदालतले हेर्ने उल्लेख गरिएको छ । एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने फौजदारी मुद्धा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अगाडि बढाउने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कालो बजारी सम्बन्धी मुद्धालाई अदालत लैजानै नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice