अर्थ समितिको बैठकमा सांसदबीच जुहारी देखि टाटे घोडाको कथासम्म

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधयेक अर्थसमितिले पारित गर्न लाग्दा बुधवार विहान बसेको समितिको बैठकमा केही रमाइला रोचक/ घोचक दृश्य देखा पर्यो । समितिका सदस्य दीपक कुइकेलको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा छलफल चल्दै थियो । पहिलादेखि विवादमा परेको सांसदलाई बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक हुन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समितिका सांसद नै विभाजित थिए ।

उपसमिति संयोजक कुइकेलले सांसद भएकै कारण कुनै सुविधा नपाउने भएकोले गल्ती गरे राष्ट्र बैंकले सांसदलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने तर्क गरे । सांसद भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बनेर गरेको गल्ती माफ हुने होइन, राष्ट्र बैंक, संचालक समिति र सेयर होल्डरले कारवाही गर्न सक्छन,’ सांसदलाई बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक बनाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयको बहस सुरु नहुदै कुइकेलले आफ्नो तर्क पेश गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भन्दा सांसद पद ठुलो भएकोले कारवाही प्रभावित हुने भन्दै सांसदलाई यस्तो पदमा राख्न नमिल्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि त्यही समयमा उठ्यो ।
काग्रेस सांसद मोहन वरालको चिन्ता रहेछ,प्रस्तावित विधयेकमा अहिलेका संबैधानिक पदमा बहाल ब्यक्तिहरु यो ऐन कार्यान्वयन भएदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्था त्रुटिपूर्ण हुने हो कि ? ‘अहिले सांसद बनेर आफ्नो ब्यवसाय अनुकुल हुने कानुन बनायो अनि कानुन कार्यान्वयन भएपछि सांसद पद छोडेर ब्यवसायमा लाग्यो भने अवस्था के होला, यस्ता कुरामा पनि विचार गर्ने कि ? उनको भनाइलाई काँग्रेसकै अर्का सांसद चन्द्र भण्डारीले समर्थन जनाए । बीचमै बरालको भावनाप्रति भण्डारीले समर्थन गर्दासम्म बैठक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो ।

keshav badalसमिति सभापति प्रकाश ज्वाला विधयेक पारित गर्ने निर्णय पेश गर्ने तयारीमा थिए । यस्तैमा नेपाली काँग्रेसकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री कमला पन्तले केही बोल्ने मनसाय ब्यक्त गरिन् । पन्तले बोल्न चाहेको बुझ्ने बित्तिकै सभापति ज्वालाले समय दिए ।‘हामी सांसदको साह्रै बेइज्जत हुने भो । विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठेका छन् । एक जना माननीयले गल्ती गरे त्यसको दोष ६०१ लाई नै आउछ । मलाई यस विषयमा खास बोल्न त मन छैन । तर साह्रै बेइज्जत हुने भयो । कम्तिमा पनि सांसद पदको टोपी लाउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक, अध्यक्ष वा सिइओ नबन्ने ब्यवस्था गर्ने हो कि ।’ भावुक मुद्रामा पन्त प्रस्तुत हुँदा हल पुरै चकमन्न भयो ।
एमाले सांसद केदार सन्जेलले चाहिँ ‘सांसदलाई कस्तो पदमा राख्ने र कस्तो पदमा नराख्ने भन्ने लेख्नुभन्दा पनि संसद नियमावलीमा ब्यवस्था गरिए उचित हुने’धारणा राखे ।

surendra pandey

र यही बीचमा सुरेन्द्र पाण्डेले टाटे घोडाको कथा सुनाउन थाले ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एउटा घोडा चाहिएछ । अनि जिल्लाका हाकिमले टाटे घोडा किन्ने निर्णय गराएछन् । भएछ के भने त्यो बेलामा भोजपूर जिल्लाभरीमा टाटे घोडा एउटा मात्रै रहेछ, त्यो पनि जिल्लाका तिनै हाकिमको सम्धीकोमा । सम्धीलाई घोडा बेच्नै पर्ने भएपछि यस्तो निर्णय भएको रहेछ । अहिले सांसदलाई नै लक्षित गरेर ऐनमा कुनै नयाँ ब्यवस्था नगर्दा जाती होला,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने । उनले तोकिएका संबैधानिक पद धारण गरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष र संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्न उचित हुने सुझाव राखे ।
पाण्डे पछि एमालेकै अर्का सांसद केशब बडाल बोल्न लागे । ‘सहकारी ऐनमा राष्ट्र सेवक सहभागी हुन नपाइने भनिएको छ, देशको भलो चिताएर काम गर्ने कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारी, देशको भलो चिताएर काम गर्ने नागरिक राष्ट्र सेवक, यिनै ब्यक्ति सहकारीमा लाग्न नपाइने भएपछि कहाँवाट देश द्रोही ल्याएर सहकारी चलाउनु, ? बीचमा केशव कडाल र गोपाल दहितहरुको जुहारी चल्यो ।  समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले आफ्नो भनाइ राख्न थाले । उनले भने ‘अहिले हामीले छलफल गरिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन हो, यसमा राख्नु पर्ने विषय यसैमा राखिन्छ, सांसद सम्बन्धि ऐन होइन, सांसद सम्बन्धि ब्यवस्था नियमावलीमा हुन्छ ।’ उनले यसो भन्दै विधयेक पारित गर्न भने । त्यसपछि सांसदले टेबुल ठोके । बैठक सकियो ।
नयाँ ब्यवस्था अनुसार अब ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंक वाहेकका संस्था बैंक शब्द प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । बैंक भन्नाले बाणिज्य बैंकलाई मात्रै बुझिने र अन्य संस्थालाई वित्तीय संस्था भनेर नामाकरण गर्ने प्रस्तावित विधयेकमा उल्लेख छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice