उस्काहटमा डाक्टर गोविन्द के.सी. ?

काठमाडौ । प्रा डा गोविन्द केसीले सरकारले चार महिनाअघि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै एक साताभित्र पाँचबुँदे माग सम्बोधन नभए पुनः आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पछिल्लो १२ दिने पाँचौं आमरण अनशन लगायत हरेकपटक सरकारले आन्दोलनको माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

डा केसीले साउन २२ सम्म माग पूरा नभए चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न छैटौंपटक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताएका हुन् ।

‘चार महिनाअघि पछिल्लो आन्दोलनमा सरकारले गरेको सम्झौताका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू अझै कार्यान्वयन गरेको छैन’, प्रा डा केसीले भने, ‘हामीले सम्बद्घ निकायमा सम्झौता कार्यान्वयनको अनुरोध गर्दै आए पनि कुनै सुनवाइ नभएकाले सरकारलाई पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिनुपरेको हो ।’

पछिल्लो आन्दोलनमा सरकारसँग माथेमा कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनाएर लागू गर्ने सम्झौता भएको थियो । ‘माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परै जाओस्, सार्वजनिक समेत गरेन’, डा केसीले भने, ‘यो प्रतिवेदन मात्र नभई यसपटक हामीले गरेका पाँचवटै माग हाम्रो बटम लाइन हो ।’

आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी संख्या र शुल्क जस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदा लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरूलाई तुरुन्त पत्राचार गरिनुपर्ने उनले जनाएका छन् ।

विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरू सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाउँदै डा।केसीले चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तुरन्त संसद्मा पेस गर्न समेत माग गरेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरूको उचित व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन् ।

यो प्रक्रियामा सबैलाई झुक्याउन केयूले यसलाई सम्बन्धन नभनेर विस्तारित कार्यक्रमको नाम दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘शुक्रबार केयूको सिनेटको बैठकमा प्रधानमन्त्री गइरहेका छन्, हेरौं के हुन्छ ।’

‘केयूमा ठूला राजनीतिक दल र ठूला आयोगका प्रमुखहरूको स्टेक छ, त्यसैले अझैसम्म कारबाही भएको छै्न’, डा केसीले भने, ‘तर हामी छोड्नेवाला छैनौं ।’

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाएको कार्यविधिले उल्टै स्नातकोत्तर सिट घटाएको जनाउँदै डा केसीले उक्त कार्यविधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सिट विभाजनअनुसार स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाई अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice