प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड !

काठमाडौं । वितरणमुखी बजेट नियन्त्रण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बीच सरकारले सभासदलाई चित्त बुझाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड छुट्याउने गृहकार्य थालेको छ ।
अर्थविद्हरुले भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रकम खर्च गर्ने अवधारणाले विकास असन्तुलित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निर्माणका क्रममा रहेको वार्षिक विकास कार्यक्रम रातो किताव भाग १ र २ मा २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडकको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी पाँच पाँच करोड विनियोजनको कार्यक्रम समावेश गर्न लागिएको स्रोतले बतायो ।  निर्माणका क्रममा रहेको वार्षिक विकास कार्यक्रम ९रातो किताब भाग १० मा २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडकको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी ५, ५ करोड विनियोजनको कार्यक्रम समावेश गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ अन्तर्गत बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने भन्दै यसरी बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो ।
‘चालु वर्षको बजेट वक्तव्यका १०९ बुँदामा उल्लेखित प्रतिबद्धता अनुसार कार्यक्रम समावेश गरिएको हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसमध्ये केही ठेक्का गत वर्ष नै सुरु भइसकेको छ । यो कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिनेछ ।’ योजना आयोगले गत बजेटमा घोषणा भएकाले यो नयाँ कार्यक्रम नभई निरन्तरता मात्र भएको दाबी गरेको छ ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रकम खर्च गर्ने अवधारणाले विकासमा असन्तुलन ल्याउने चिन्ता अर्थविद्हरूको छ । ‘यसले विकासमा झन् असन्तुलन ल्याउनेछ । जस्तै, भक्तपुरको एउटा निर्वाचन क्षेत्र १० किलोमिटर लामो होला, डोल्पामा ५० किलोमिटर लामो हुन सक्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘सडक बनाउन भक्तपुरमा भन्दा बढी रकम डोल्पालाई आवश्यक पर्छ । जहाँ घोरेटो बाटो पनि छैन । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रूपमा रकम दिने अवधारणाले पिछडिएको जिल्लालाई अन्याय हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice