लिपुलेक सम्झौताबारे सरकारको आलटाले जवाफ

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदमा नेपाली भूमि लिपुलेकका सम्बन्धमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताबारे सरकारले जवाफ दिएको छ । सदनमा बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले दुवै देशलाई सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा पठाएको र कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गरिने औपचारिक र आलटाले जवाफ दिएका छन् ।

संसद्मा बुधबार सभासद्ले नेपाली भूमि लिपुलेक दुई देशको सम्झौताले हरण भएको भन्दै सरकारको जवाफ मागेका थिए । सम्झौता सच्याउन सरकारका तर्फबाट भएका पहलबारे जानकारी गराउन संसद्ले निर्देशन दिएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले दुवै देशलाई सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा पठाएको बताए पनि अन्य कुनै प्रक्रिया र तयारीबारे जानकारी दिएनन् । उनले लिपुलेक नेपाली भूमि भए–नभएको भने स्पष्ट पारेनन् ।
‘१५ मे २०१५ मा चीन र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार दुवै देशलाई नेपालले आफ्नो धारणा पठाइसकेको छ,’ सदनमा जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’

उनले नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र राज्य भएकाले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट पनि सोहीअनुसारको व्यवहार अपेक्षा गरिएको पनि बताए ।
मन्त्री पाण्डेले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुसार छिमेकीसँगको सम्बन्ध अघि बढ्ने र कूटनीतिक पहलमार्फत नै समस्याको समाधान गर्नेसमेत बताए ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice