bijaystdClass Object ( [error_code] => 12 [error_msg] => REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) [request_args] => Array ( [0] => stdClass Object ( [key] => method [value] => fql.query ) [1] => stdClass Object ( [key] => format [value] => json ) [2] => stdClass Object ( [key] => query [value] => SELECT url, normalized_url, share_count, like_count, comment_count, total_count, commentsbox_count, comments_fbid, click_count FROM link_stat WHERE url = http://yeskathmandu.com/2015/06/8874 ) ) )

प्रचण्डको ‘बोल्ड डिसिजन’ले कोइरालाको कुर्सी धराप

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘बोल्ड डिसिजन’ले सात बर्षदेखि बन्धक बनेको संविधान निर्माणको जंजिर फुकेको छ । ‘वस्र्टन मिनिस्टरी सिस्टम’का बिरुद्ध लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका प्रचण्डले त्यही सिस्टमलाई मान्यता दिएर संविधान निर्माणको बाटो खुल्ला गरिदिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मुल राजनीतिक मान्यता बस्र्टन मिनिस्टरी सिस्टम (संसदीय ब्यवस्था)लाई मान्दै आएको छ । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सशस्त्रयुद्धदेखि बिरोध गरेको संसदीय ब्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै संविधान निर्माणको बाटो खोलेका छन् । ‘बाहिर खसीको टाउको झुण्ड्यार भित्र कुकुरको मासु बेच्ने थलो संसद हो’ सशस्त्र युद्धकाल देखि नै आफ्ना कार्यकर्तालाई यही प्रशिक्षण दिदै आएका प्रचण्ड अन्तः कुकुरको मासु बेच्ने थालोमै पुगेका छन् । कांग्रेस लगाएतका दलहरु त्यो सिस्टम भन्दा तल झर्न र त्यो सिस्टमलाई स्वीकार गर्न माओवादीले इन्कार गरेपछि सात बर्षदेखि संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटन सकेको थिएन । तर विनाशकारी भूकम्पपछि जनताको आक्रोस बढ्न थालेपछि असहमतिको बुँदा दर्ज गर्दै प्रचण्डले आफ्नो लामो राजनीतिक एजेण्डालाई छोडेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको बटम लाईन बनाएका प्रचण्डले २५ जेठ राति आफ्नै मोर्चाका सहकर्मीको बिरोधका बाबजुत १६ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसलाई एमाओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ‘नहुँने मामा भन्दा कानु मामा निको’ को संज्ञा दिएका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुबिरुद्ध संघर्ष गर्न प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा क्षेत्रिय पार्टीहरुको मोर्चा बनाएका थिए । मोर्चामा २८ दलको असहमति हुँदा हुँदै र आफ्नो राजनीतिक ऐजण्डलाई असहमतिको बुँदामा सिमित  राख्दै फेरी प्रचण्डले अर्काे त्याग गरेका छन् ।
१० बर्षे जनयुद्धमा हजारौको बलिदानीबाट निर्माण गरेको सेना उनले यस्तै एक निर्णयबाट बिघटन गरेका थिए । हजारौको बलिदानीबाट निर्माण भएको फौज नेपाली सेनामा बिलय गराउने निर्णय पनि उनका लागि कम जोखिमपूर्ण थिएन । त्यही निर्णयले प्रचण्ड क्रान्तिका महानायकबाट एकै पटक खलनायकमा झरेका थिए । तर संसदीय ब्यवस्थालाई अंगिकार गरेर प्रचण्डले ठुलो गल्ति भने गरेका छैनन् बरु बन्धक बनेको संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ ।
२५ जेठ मध्यरातमा भएको १६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि सहज थिएन । ६ भन्दा बढि संघिय प्रदेश बनाउन नहुँने अडानलाई उनले पनि बीचमै छोडे । पार्टीका प्रभावशाली नेताको बिरोध हुँदा हुँदै उनी पहिचानसहित ८ प्रदेशमा सहमत भए । केही समय पहिलेसम्म पहिचानलाई ‘कपटी’ संज्ञा दिने ओली पनि त्यही कपटी मान्न बाध्य भएका छन् ।
ओली र प्रचण्डको बोल्ड डिसिजनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धरापमा परेपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ‘बहुलबाद’ को बखेडा झिके । कोइरालाको बखेडालाई कांग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवाले साथ नदिएपछि उनी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न  पुगे ।
चार दलका शिर्ष नेताको यो निर्णयलाई कतिपय सञ्चारमाध्यमले एतिहाँसिक निर्णयकारुपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । तर यो ऐतिहाँसिक होइन, दलहरुले सात बर्षअघि देखि थाँति राखेको काम अहिले आएर सम्पन्न गर्न लागेका छन् ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice