सुशील र केपी शान्ति सम्झौताको विपक्षमा थिएँ

बाबुराम भट्टराई, नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख माओवादी विचारक । नेपालको ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियामा उनी निकै नजिकबाट संलग्न छन् । नेपाल अहिले नयाँ संविधान निर्माणमा यसकारण संघर्षरत छ, विशेषगरी नेपालको संघीय पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्नेबारे मतभेद रहेका छन् । छोटो भ्रमणमा शनिबार राति भारत आइपुगेका भट्टराईले हिन्दूस्तान टाइम्सका लागि विशेष कुराकानी गरेका छन् ।
० शनिबार तपाईंको पार्टी नेतृत्वको विपक्षीले काठमाडौंमा ठूलो र्याली गर्यो । सत्तापक्ष दलहरुसँग सहकार्य गर्नुको सट्टा किन यो धु्रवीकरणको आन्दोलन ? र, नेपालको संविधानिक गतिरोधको मूल कारण के हो ?
– समस्याको मूल कारण यो हो, हाम्रो जनयुद्धपछिको छोटो चरणमा एक खालको अवस्था विकसित भयो । हाम्रो देशमा त्रिकोणात्मक शक्तिको टकराब थियो, एकातर्फ राजतन्त्रीय सामन्ती परम्पराको शक्ति, बीचमा संसदीय लोकतान्त्रिक शक्ति र अर्कोतिर हामी आमूल परिवर्तनकारी शक्ति । राजाले सन् २००५ मा संसदीय शक्तिहरुलाई बेवास्ता गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । तीनै संसदीय शक्तिहरु र हामी मिलेर राजालाई हटाई नयाँ संघीय गणतान्त्रिक मुलुकसहितको राज्य पुनर्संरचना गर्ने सम्झौता गर्यौँ । यससँगै शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । र, हामीले राजतन्त्रलाई समाप्त गर्यौँ । तर, त्यसपछिको अवस्थामा दलहरुले हामीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरे । राजतन्त्रको अन्तपछि उनीहरुले यो सोचिरहेका छन्— माओवादी, मधेसी, जनजातिलाई बेवास्ता गरेर पुरानै राज्य संरचनालाई निरन्तरता दिन सक्छौँ । यही नै अहिलेको अवस्थाको मुख्य विरोधाभास हो । अर्काे समस्या यो हो, अहिलेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा वली दुवै नै शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा सक्रिय थिएनन् । यिनीहरु कुनै न कुनै तरिकाबाट शान्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा पनि थिए । शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व र यसका सूक्ष्म तत्वबारे यी नेतालाई ख्याल छैन ।
० संघीयता नै मुख्य मुद्दा देखियो, नेपालमा किन संघीयता आवश्यक छ ? अर्को धारणा यस्तो पनि छ, संघीय राज्य बनाउन नेपाल धेरै सानो देश हो । र, यसले जातीय कलह पनि निम्त्याउन सक्छ ।
– देशको आकारअनुसार नहोला, तर जनसंख्याको संरचनाका आधारमा संघीयता एक खास मुद्दा हो । यदि जुन देशमा जातीय, भाषिक विविधता छ, माक्र्सवादी भाषामा यसको अर्थ त्यहाँ राष्ट्रियताको प्रश्न छ । त्यसैले संघीयताको माध्यमबाट नै हामीले क्षेत्रीय, जातीय भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ । देश ठूलो होस् वा सानो, त्यो महत्वपूर्ण होइन । स्विट्जरल्यान्ड र बेल्जियमजस्ता साना देशमा पनि संघीय व्यवस्था छ । जब कि चीनजस्तो ठूलो देश पनि एकात्मक छ । नेपालमा धेरै विविधता छ । संघीयता यस्तो सशक्त माध्यम हो, जसबाट हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलन पूरा गर्न, विविधता बोकेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन, राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सक्छौँ । जुन नेपालको आर्थिक समृद्धिमा र हाम्रो छिमेकी मुलुकको सुरक्षामा सहायक हुनेछ ।
० जहाँ विवाद हुन्छ, विवाद समाधानका लागि मतदान नै लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ । संविधानसभामा विवादित विषयलाई मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन खोज्दा किन तपाईंहरुले सत्तापक्षको विरोध गरिरहनुभएको छ ?
– संविधानसभाका कुनै पनि मुद्दा अघिका क्रान्ति र आन्दोलनबाट आएका हुन् । संविधानसभा क्रान्ति र आन्दोलनबाट आएका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने संयन्त्र मात्रै हो । नेपालको सन्दर्भमा, माओवादीसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा संविधानसभा आएको हो । योपछि मधेस आन्दोलनका शक्ति र अन्य जातीय शक्तिसँग पूर्ण सम्झौता गरियो । ती सम्झौतामा संघीयताको मुद्दा र संविधानका विषयवस्तुमाथि पहिले नै निर्णय गरिएको छ, जुन बहृत शान्तिसम्झौता र पछिका मधेसी, जनजातिसँग भएको आमसहमतिलाई संविधानसभाले औपचारिकता दिने मात्रै हो ।
० आजको अवस्थामा तपाईंले भारतको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? तपाईंलाई के लाग्छ, यो सबैमा दिल्लीको भूमिका छ ?
– सामान्यतः भारतले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । संविधान निर्माण र संघीयताको मुद्दामा देशभित्रकै पार्टीहरुबीच विवाद छ, भारत यसमा सक्रिय रुपमा देखिएको छैन । अवश्य नै, नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुक बन्नलाई नेपालका दल र नेपालीले आफ्ना यी मुद्दामा आफैँले निर्णय लिनुपर्छ । तर, भारत नेपालको शान्तिप्रक्रियाको सरोकारवालाका साथै एक प्रमुख र महत्वपूर्ण छिमेकी हो ।
नेपालमा शान्ति प्रक्रिया उचित ढंगले सम्पन्न गरिँदैन भने, यसको असर भारतमा पनि पर्नेछ । यस अर्थमा, यो अपेक्षा गरिएको छ, सन् २००६ बाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन भारतले सकारात्मक भूमिका निभाउनेछ ।
० गएको वर्ष प्रधानमन्त्री मोदीले दुईपटक नेपाल भ्रमण गर्नुभयो, त्यसका क्रममा तपाईंले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्नु भएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध र शान्तिप्रक्रियाका सम्बन्धमा उहाँको कस्तो धारणा रहेको पाउनुभयो ?
– सामान्यतः उहाँले पछिल्लो सरकार र बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनाका माध्यमबाट प्रक्रिया सुरु गर्न भन्नुभयो । उहाँ नेपाल भ्रमण गएका बेला शान्ति प्रक्रियाबारे कुरा गर्ने अवसर थियो । हामीले उहाँलाई सकारात्मक पाएका थियौँ । उहाँ शान्तिसम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताबीच सहमति गरेर प्रमुख विवादित विषयलाई टुंग्याउने र शान्ति प्रक्रियालाई जारी राख्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, अझै पनि यो नीति भारत सरकारले लिएको छ ।
(एमाओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई शनिबारको शक्ति प्रदर्शनको लगत्तै दिल्ली हानिएका थिए । उनको दिल्ली भ्रमण राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको थियो । डा. भट्टराईले दिल्लीमा त्यहाँको हिन्दूस्तान टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्ता जस्ताको तस्तै ।)

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice