किसान दुःख गर्छन्, बिचौलिया मोटाउँछन्

काठमाडौं । वर्ष दिनभरि दुःख गरेर उब्जाएको खाद्यान्नको मूल्य सरकारले नतोक्दा बिचौलियाले उपभोक्ता र किसान दुवैलाई ठग्दै आएका छन् । सरकारले खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा बिचौलियाले लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा किसानबाट किनेर उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका हुन् ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि खाद्यान्नको समर्थन मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन तयार पारेर कृषि विकास मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई बुझाए पनि अर्थ मन्त्रालयको उदासीनताका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् ।
सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण नगरेर ‘बिचौलिया’ व्यापारीलाई पोस्दै आएको छ । कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो तीन वर्षदेखि किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउन न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको छ ।
समर्थन मूल्य घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालयले चासो नदेखाएकाले वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रालयले खाद्यान्न उत्पादन भएका जिल्ला, भारतले प्रदान गरेको समर्थन मूल्य, सीमा क्षेत्रमा रहेका खाद्यान्नको मूल्य र गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशमा पाइएको मूल्यका आधारमा लागत सर्वेक्षण गराएर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । यस्तो प्रतिवेदन घोषणाका लागि वाणिज्य मन्त्रालय पठाउने गरिएको छ ।
हेटौंडास्थित तुल्सी राइस मिलका सञ्चालक सुरेश कार्कीका अनुसार एक क्विन्टल मोटो धान उत्पादन गर्न बिउ, मल, सिँचाइ, कामदारलाई खाना र ज्याला दिएर करिब एक हजार एक सयसम्म लागत खर्च लाग्छ ।
उत्पादन भएको प्रतिक्विन्टल धान थोक व्यापारी तथा राइस मिलले एक हजार सात सय रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । ‘त्यो धानबाट करिब ६५ किलोग्रामसम्म चामल उत्पादन हुन्छ,’ सञ्चालक कार्कीले भने ।
यस्तो चामलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँ तोकिएको छ । कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल धानलाई दुई हजार दुई सय र गहुँलाई करिब दुई हजार एक सय रुपैयाँ तोकेको थियो ।
‘हामीले आवश्यक तयारी गरेर समर्थन मूल्य कायम गरेर वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाए पनि अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन,’ कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् सुनिल सिंहले भने । खाद्यान्नको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा नगर्दा व्यापारीले आफूखुसी निर्धारण गरेको मूल्यमा किसान धान, गहुँ र मकै बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
‘जसले गर्दा बिचौलियाहरू मोटाउँदै गएको अवस्था छ,’ कृषि अर्थविद् सिंहले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कृषिमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि समर्थन मूल्य तोक्ने भन्दै सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर हालसम्म सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गर्न सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रालयले धानका लागि असार १५ गते, गहुँका लागि कात्तिक १५ र मकैका लागि फागुन १५ गतेभित्र प्रत्येक वर्ष मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा १० प्रतिशत ढुवानी खर्च र १० प्रतिशत मुनाफा जोडेर किसानले खाद्यान्न बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा निर्धारित मूल्य घोषणा गर्न नसकेको बताएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice