• शुक्रबार ०३, कार्तिक २०७४

दुख मनाउ गर्दै प्रधानमन्त्री : अनावश्यक हठले समझदारी बिग्रियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन गरेको पहल सार्थक बन्न नसकेपछि दुखमनाउ गर्न थालेका छन् । सोमबार मात्र एमाओवादीसहितको ३० दलीय मोर्चाले सार्थक वार्ताको आह्वानलाई अस्वीकार गरिदिएको बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना गुनासा सुनाउन थालेका हुन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सभासद् प्रेम सुवालसहितका प्रतिनिधिले संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दल देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माण सहमतिमै होस् भनेर आफूले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको बताउँदै एकापसमा बनिसकेको समझदारी केही नेताको अनावश्यक हठले अन्तिम समयमा बिग्रन गएको पनि स्मरण गराए । उनले ती नेताको नाम भने खुलाएनन् ।
उनले आपसी सहमति र समझदारीमै संविधान निर्माण होस भनेर आफू ‘गेट क्र्यास’ गरेर एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को घरसम्म पुगेको र उनीहरूकै आग्रहअनुसार वार्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको पनि खुलाए । आइतबार प्रधानमन्त्रीले सार्थक वार्ताका लागि विपक्षी मोर्चालाई आह्वान गरेका थिए भने सहमति जुटाउन यसअघि बालुवाटारमा पटक–पटक वार्ता भएको थियो ।
सभासद् सुवालले नेपाली जनताले लामो संघर्ष गरेर हासिल गरेका संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षा गर्न संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न आवश्यक भएको बताएका थिए ।
नेमकिपाले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आर्थिक समानता, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, संसद्को सर्वोच्चता र दलको मान्यतामा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने प्रावधान समेट्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यापालिका, मौलिक अधिकार, आर्थिक समानतासहितको मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाको सामाजिकीकरण, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण, सम्पत्ति विदेशमा राख्न नपाउने, संसद्को सर्वोच्चता र राष्ट्रिय दल हुन थ्रेसहोल्ड राख्न नपाउने विषय अपरिवर्तनीय हुने र अरुमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राख्न पनि सो पार्टीले माग गरेको छ ।
नेमकिपाले मौलिक हक, व्यवस्थापिका, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय, न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, स्थानीय निकाय, नागरिकता, प्राकृतिक स्रोत साधन, महिलाको हित, नागरिक कर्तव्य र विविध शीर्षकमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
यसमा व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने र माथिल्लो सभा जातजाति र भाषाभाषीको हुने प्रस्ताव छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा २४० सिटको हुने र प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने र प्रादेशिक विधानसभाले आफ्नो मुख्य मन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । उसले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रादेशिक सभाको माग गरेको छ । तीनवटै सभामा प्रत्याह्वानको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संवैधानिक निकायमा मजदुर, किसान र कामदार महिला आयोगको थप व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
न्यायप्रणालीमा सर्वोच्च, प्रादेशिक र जिल्ला अदालतका प्रधान, मुख्य र अन्य न्यायाधीशहरु सम्बन्धित क्षेत्रबाट चुनाव गरी नियुक्ति गर्ने र न्यायालय व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार हुने नौलो प्रस्ताव नेमकिपाको रहेको छ ।
नेमकिपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको छ । साथै, मेची, कोसी, सगरमाथा, जनकपुर, वाग्मती, नारायणी, गण्डकी, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी, राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली गरी १४ प्रदेश सबैले भारत चीन छुने गरी कायम गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice